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नई दिल्ली अटॉर्नी जनरल (एजी) के के वेणुगोपाल ने एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान के लिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मंजूरी देने से मना कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि जांच आयोग ने महात्मा गांधी की हत्या में वी डी सावरकर को संलिप्त पाया था। वैचारिक संगठन अभिनव भारत कांग्रेस ने एजी को पत्र लिखकर उनसे ओवैसी के बयानों के लिए उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मंजूरी देने को कहा था। वेणुगोपाल ने कहा कि सच यह है कि शीर्ष अदालत के फैसले में भी इस बात का संज्ञान लिया गया है कि सावरकर को आपराधिक मुकदमे में गांधीजी की हत्या का दोषी नहीं पाया गया था। उन्होंने कहा, हालांकि फैसले को पूरा पढ़ा जाए तो साफ है कि अदालत न्यायमूर्ति कपूर जांच आयोग के निष्कर्षों को देखने की इच्छुक नहीं थी। एजी ने 26 अक्टूबर के अपने जवाब में कहा, ‘मैं इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि न्यायमूर्ति कपूर 1962 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में रिटायर हुए थे। 1966 में जांच आयोग में नियुक्त किए जाते समय वह सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। इसलिए ओवैसी का बयान न्यायमूर्ति कपूर आयोग के निष्कर्षों से संबंधित हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट से नहीं।’ उन्होंने कहा, ‘इसलिए, यह कहना मुश्किल होगा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है। लिहाजा, मैं शुरू करने की सहमति नहीं दे सकता।’ ओवैसी को लिखे पत्र में अभिनव भारत कांग्रेस और उसके संस्थापक पंकज फड़नीस ने सुप्रीम कोर्ट के 28 मार्च, 2018 के फैसले का जिक्र किया था जिसमें कहा गया था, ‘याचिकाकर्ता की यह दलील अनुचित है कि श्री सावरकर को गांधीजी की हत्या के लिए दोषी पाया गया था।’ संगठन ने 15 अक्टूबर के पत्र में लिखा, ‘देश की सर्वोच्च अदालत के इस स्पष्ट कथन के बाद यह कहने की गुंजाइश ही कहां रह जाती है कि सावरकर ने गांधीजी की हत्या की, जैसा कि आपने कहा है?’

नई दिल्‍ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूह-20 और कांफ्रेंस आफ पार्टीज (सीओपी-26) के वैश्विक नेताओं के सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद स्वदेश लौटते ही तीन नवंबर को कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान में पीछे छूट रहे विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक बयान में रविवार को यह जानकारी दी। इस कार्यक्रम में संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। पीएमओ ने कहा, ‘‘जी-20 और सीओपी-26 शिखर सम्मेलनों में शामिल होने के बाद भारत लौटते ही प्रधानमंत्री तीन नवंबर को टीकाकरण की कम दर वाले जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक करेंगे।’’ इस बैठक में उन जिलों को शामिल किया है, जहां टीकों की पहली खुराक देने की दर 50 प्रतिशत से कम और दूसरी खुराक देने की दर बहुत कम है। पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री कम टीकाकरण दर वाले झारखंड, मणिपुर, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और कुछ अन्य राज्यों के 40 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। जी-20 और सीओपी-26 सम्मेलन में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को इटली और ब्रिटेन के लिए रवाना हुए थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के आमंत्रण पर वह एक से दो नवंबर तक ब्रिटेन में ग्लासगो की यात्रा करेंगे, जहां वह 26वें सीओपी-26 में विश्व नेताओं की शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे।

नयी दिल्ली देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 12,830 नए मामले आने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,42,73,300 हो गई जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,59,272 हो गई जो 247 दिनों में सबसे कम है। सुबह आठ बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण से 446 और लोगों की मौत हो जाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 4,58,186 हो गई है। कोरोना वायरस के नए मामले लगातार 23वें दिन 20,000 से कम हैं और 126 दिन से नए मामले 50,000 से कम हैं। लगातार कम हो रहे हैं कोरोना मामले मंत्रालय के मुताबिक उपचाराधीन मरीजों की संख्या, संक्रमण के कुल मामलों की 0.46 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। वहीं, ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.20 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 2283 की गिरावट आई है। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 3,36,55,842 हो गई जबकि मृत्यु दर 1.34 प्रतिशत दर्ज की गई। मंत्रालय के मुताबिक दैनिक संक्रमण दर 1.13 प्रतिशत है जो पिछले 27 दिन से दो प्रतिशत से कम बनी हुई है। साप्ताहिक संक्रमण दर 1.18 प्रतिशत है जो पिछले 37 दिन से दो प्रतिशत से कम बनी हुई है। पिछले साल इस वक्त तेजी से बढ़ रहा था कोरोना देश में पिछले साल सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितंबर को 40 लाख से अधिक हो गई थी। वहीं, संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर को 50 लाख, 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे। देश में 19 दिसंबर को ये मामले एक करोड़ के पार, इस साल चार मई को दो करोड़ के पार और 23 जून को तीन करोड़ के पार चले गए थे। मौत के 446 नए मामलों में 358 केरल मौत के 446 नए मामलों में 358 केरल के और 26 मामले महाराष्ट्र के हैं। केरल पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 से होने वाली मौत के आंकड़ों में संशोधन कर रहा है। देश में संक्रमण से अब तक 4,58,186 लोगों की मौत हुई है। इनमें से महाराष्ट्र में 1,40,196, कर्नाटक में 38,071, तमिलनाडु में 36,097, केरल में 31,514, दिल्ली में 25,091, उत्तर प्रदेश में 22,900 और पश्चिम बंगाल में 19,126 लोगों की मौत हुई।

नई दिल्ली कांग्रेस ने रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पार्टी नेता राहुल गांधी ने उन्हें नारी शक्ति का बेहतरीन उदाहरण बताया। राहुल गांधी ने यहां इंदिरा गांधी की समाधि ‘शक्ति स्थल’ पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। आज ही के दिन 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके दो अंगरक्षकों ने हत्या कर दी थी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘मेरी दादी अंतिम घड़ी तक निडरता से देश सेवा में लगी रहीं-उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। नारी शक्ति की बेहतरीन उदाहरण श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि।’’ कांग्रेस ने भी ट्वीट करके पूर्व प्रधानमंत्री के देश को दिए योगदान की सराहना की। कांग्रेस ने कहा, ‘‘उन्होंने ताकत का प्रतिनिधित्व किया। वह बलिदान का प्रतीक हैं। उन्होंने सेवा का प्रतिनिधित्व किया। भारत की लौह महिला, हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री, सच्ची भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन।’

नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पर देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनकी प्रेरणा से भारत आज सभी प्रकार की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह सक्षम हो रहा है। उन्होंने सरदार पटेल की जयंती पर एक वीडियो संदेश में कहा, ‘‘सरदार पटेल हमेशा चाहते थे कि भारत सशक्त और समावेशी हो, संवेदनशील और सतर्क भी हो, विनम्र भी हो और विकसित भी हो। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने देशहित को हमेशा सर्वोपरि रखा। आज उनकी प्रेरणा से भारत, बाहरी और आंतरिक हर प्रकार की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हो रहा है।’’ उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने ‘‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’’ के लिए अपने जीवन का हर पल समर्पित किया और इसी की बदौलत वह सिर्फ इतिहास में ही नहीं बल्कि देशवासियों के ह्रदय में भी हैं। ‘‘राष्ट्रीय एकता दिवस’’ पर देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहे कार्यक्रमों व आयोजनों का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि भारत सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं बल्कि आदर्शों, संकल्पनाओं, सभ्यता-संस्कृति के उदार मानकों से परिपूर्ण राष्ट्र है। उन्होंने कहा, ‘‘धरती के जिस भू-भाग पर हम 130 करोड़ से अधिक भारतीय रहते हैं, वह हमारी आत्मा का, हमारे सपनों का, हमारी आकांक्षाओं का अखंड हिस्सा है। सैकड़ों वर्षों से भारतीय समाज में लोकतंत्र की जो मजबूत बुनियाद विकसित हुई है, उसने एक भारत की भावना को समृद्ध किया है।’’ प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले सात वर्षों में देश ने दशकों पुराने अवांछित कानूनों से मुक्ति पाई है और राष्ट्रीय एकता को संजोने वाले आदर्शों को नयी ऊंचाई दी है। उन्होंने कहा, ‘‘जम्मू-कश्मीर हो या पूर्वोत्तर या फिर हिमालय का कोई गांव, आज सभी प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। देश में हो रहा आधुनिक अवसंरचना का निर्माण देश में भौगोलिक और सांस्कृतिक दूरियों को मिटाने का काम कर रहा है। देश के लोगों को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने से पहले ही सौ बार सोचना पड़े तो फिर काम कैसे चलेगा? जब देश के कोने-कोने में पहुंचने की आसानी होगी तभी लोगों के बीच दिलों की दूरियां भी कम होंगी और देश की एकता बढ़ेगी।’ उन्होंने कहा कि ‘‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’’ की इसी भावना को मजबूत करते हुए आज देश में सामाजिक, आर्थिक और संवैधानिक एकीकरण का महायज्ञ चल रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘जल, थल, नभ और अंतरिक्ष। हर मोर्चे पर भारत का सामर्थ्य और संकल्प अभूतपूर्व है। अपने हितों की सुरक्षा के लिए भारत ‘आत्मनिर्भरता’ के नए मिशन पर चल पड़ा है।’’ सामूहिक एकता की भावना पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आजाद भारत के निर्माण में ‘‘सबका प्रयास’’ जितना प्रासंगिक था उससे कहीं अधिक आजादी के इस अमृत काल में होने वाला है। उन्होंने कहा, ‘‘आजादी का अमृत काल भारत के विकास की अभूतपूर्व गति के कठिन लक्ष्य को हासिल करने और सपनों के भारत के नवनिर्माण का काल है।’’ ज्ञात हो कि भारती अपनी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर गया है और अमृत महोत्सव मना रहा है। यहां से आजादी के 100 साल तक के सफर को केंद्र सरकार ने अमृत काल का नाम दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ने भारत के जिस स्वरूप की कल्पना की थी उसमें महिलाओं के लिए अवसर, दलित, वंचित, आदिवासी व वनवासी सहित देश के प्रत्येक नागरिक को एक समान अनुभूति, बिजली, पानी जैसी सुविधाओं में भेदभाव ना हो व एक समान अधिकार हों, शामिल था। उन्होंने कहा, ‘‘यही तो आज देश कर रहा है। इसी दिशा में नित नए लक्ष्य तय कर रहा है। यह सब हो रहा है क्योंकि आज देश के हर संकट में सब का प्रयास जुड़ा हुआ है।’’ प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सबका प्रयास होता है तो उससे क्या परिणाम आते हैं यह देश ने कोरोना महामारी के संकट के दौरान महसूस किया। उन्होंने कहा कि यह सामूहिक प्रयास का ही परिणाम है कि आज भारत निवेश का एक आकर्षक केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा, ‘‘सरकार के साथ-साथ जब समाज की शक्ति जुड़ जाए तो बड़े से बड़े संकल्पों की सिद्धि कठिन नहीं है। सब कुछ मुमकिन है।’’ आत्मनिर्भर अभियान में देशवासियों से सहयोग की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि किसान भी देश की नयी आवश्यकताओं के अनुसार नयी खेती और नयी फसल को अपनाकर इसमें अपनी भागीदारी मजबूत कर सकते हैं।

नई दिल्ली देश के 13 राज्यों में तीन लोकसभा सीटों और के लिए शनिवार को 50 फीसदी से 75 फीसदी तक मतदान हुआ। इसमें इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) नेता अभय चौटाला, कांग्रेस के दिवंगत नेता वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह और अन्य जाने-माने नेता मैदान में हैं। चौटाला ने केंद्र के तीन नए विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए हरियाणा विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी थी, जिसके बाद मतदान जरूरी था। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ और कोविड-19 संबंधी सभी सुरक्षा उपायों का पालन किया गया।दादरा एवं नागर हवेली लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में 75.51 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जहां शाम सात बजे तक मतदान चला। सात बार के निर्दलीय सांसद मोहन डेलकर की मृत्यु के बाद यहां चुनाव जरूरी हुआ, जहां से उनकी पत्नी कलाबेन डेलकर शिवसेना प्रत्याशी के रूप में भाजपा के महेश गावित और कांग्रेस के महेश धोडी के खिलाफ खड़ी हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट पर शाम पांच बजे तक अपेक्षाकृत कम 49.83 प्रतिशत मतदान हुआ। यहां से प्रतिभा सिंह कांग्रेस प्रत्याशी हैं। उनके खिलाफ कारगिल युद्ध के योद्धा रहे खुशाल सिंह ठाकुर भाजपा के टिकट पर पहली बार किस्मत आजमा रहे हैं। रामस्वरूप शर्मा के निधन के बाद खाली हुई सीट मंडी सीट मार्च महीने में भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा की मृत्यु के बाद खाली हो गई थी। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता 104 साल के श्याम शरण नेगी ने किन्नौर जिले के काल्पा में आदर्श मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। मंडी लोकसभा सीट और फतेहपुर, अर्की तथा जुब्बल-कोटखाई विधानसभा सीटों पर सुबह आठ बजे मतदान शुरू हुआ और धीरे-धीरे इसने रफ्तार पकड़ी। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि शाम पांच बजे तक मंडी में 49.83 प्रतिशत जबकि फतेहपुर, अर्की तथा जुब्बल-कोटखाई विधानसभा सीटों के लिए क्रमश: 62.4 प्रतिशत, 61.33 प्रतिशत और 66.1 प्रतिशत मतदान हुआ। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अगले साल की शुरुआत में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। हिमाचल प्रदेश की तीन विधानसभा सीटों के अलावा, असम की पांच विधानसभा, पश्चिम बंगाल में चार, मध्य प्रदेश तथा मेघालय की तीन-तीन विधानसभा सीटों, बिहार, कर्नाटक एवं राजस्थान की दो-दो विधानसभा सीटों तथा आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना की एक-एक सीट पर संपन्न हुआ। इनमें से करीब आधा दर्जन सीटों पर भाजपा, नौ पर कांग्रेस और बाकी पर क्षेत्रीय दलों के विधायक रहे हैं। मतगणना दो नवंबर को होगी। अभय चौटाला भी मैदान में हरियाणा के ऐलनाबाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में हुए उपचुनाव में शाम पांच बजे तक 73 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ। इनेलो नेता ओमप्रकाश चौटाले के बेटे अभय चौटाला के खिलाफ कांग्रेस के पवन बेनीवाल और भाजपा-जजपा की तरफ से गोबिंद कांडा उम्मीदवार हैं। चार बार के विधायक चौटाला की नजर जीत की हैट्रिक पर है क्योंकि वह अपना तीसरा उपचुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले, उन्होंने वर्ष 2000 में सिरसा जिले में रोरी विधानसभा उपचुनाव और 2010 में ऐलनाबाद से उपचुनाव जीता था, जब उनके पिता ने जींद जिले की उचाना सीट को अपने पास रखा था और यह सीट खाली कर दी थी। अभय चौटाला के लिए यह उपचुनाव जीतना महत्वपूर्ण है क्योंकि हार इनेलो के लिए एक बड़ा झटका होगा, जो हाल के वर्षों में चुनावी असफलताओं से जूझ रहा है। खंडवा लोकसभा सीट के लिए मतदान मध्य प्रदेश में शनिवार को उपचुनाव के तहत खंडवा लोकसभा क्षेत्र में 63.88 प्रतिशत मतदान हुआ जबकि प्रदेश की तीन विधानसभा सीटों पर 64.60 प्रतिशत वोट डाले गए। निर्वाचन कार्यालय से देर शाम को दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश के जोबट में 53.30 प्रतिशत, पृथ्वीपुर में 78.14 तथा रैगांव विधानसभा सीटों पर 69.01 प्रतिशत मतदान हुआ। खंडवा से भाजपा सांसद नंदकुमार सिंह चौहान का निधन हो गया था। असम विधानसभा की पांच सीटों के लिए शनिवार को हुए उपचुनाव के लिए पंजीकृत कुल 7.96 लाख मतदाताओं में से 69.60 प्रतिशत ने शाम पांच बजे मतदान की समाप्ति तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गोसाईंगांव, भबानीपुर, तामुलपुर, मरियानी और थोवरा सीटों पर शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच और कोविड-19 नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए शांतिपूर्ण मतदान हुआ। बंगाल की चार विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग पश्चिम बंगाल की चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए शाम पांच बजे तक लगभग 71 प्रतिशत मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ था और कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर चारों सीटों पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। खरदाह में एक बूथ के बाहर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समर्थकों के बीच हाथापाई की सूचना मिली, जहां भाजपा के उम्मीदवार जॉय साहा ने एक ‘फर्जी मतदाता’ को पकड़ लिया और उसे पुलिस को सौंप दिया। खरदाह से विधायक काजल सिन्हा का कोविड-19 के कारण निधन हो गया था। कूचबिहार जिले के दिनहाटा निर्वाचन क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार उदयन गुहा ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निसिथ प्रमाणिक पर सशस्त्र गार्डों के साथ बूथ संख्या 232 में प्रवेश करने का आरोप लगाया। प्रमाणिक के इस्तीफे के बाद ही यहां उपचुनाव हुआ। प्रमाणिक अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, जिन्होंने पश्चिम बंगाल की विधानसभा में विपक्ष में बैठने के बजाय अपनी लोकसभा सदस्यता बनाए रखने को तरजीह दी। बिहार विधानसभा की दो सीटों के लिए मतदान बिहार विधानसभा की दो सीटों के लिए शनिवार को हुए मतदान में शाम चार बजे मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक कुल पंजीकृत 5,84,395 मतदाताओं में से करीब 49.60 प्रतिशत ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, कुशेश्वर स्थान में 49 प्रतिशत जबकि तारापुर में 50.05 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। राजस्थान में शनिवार को वल्लभनगर (उदयपुर) और धरियावद (प्रतापगढ) विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में शाम पांच बजकर 25 मिनट तक लगभग 65.17 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाला। धरियावद निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा और वल्लभनगर निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के निधन के कारण उपचुनाव करवाये जा रहे हैं। इन दोनों नेताओं का कोरोना वायरस संक्रमण के कारण निधन हो गया था। कर्नाटक में सिन्डगी और हंगल विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए तकरीबन 56.78 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। सिन्डगी से जनता दल (सेक्यूलर) के विधायक एम सी मानागुली और हंगल से भारतीय जनता पार्टी के सी एम उदासी के निधन के बाद इन सीटों पर उपचुनाव की आवश्यकता पड़ी। भाजपा ने सिन्डगी से रमेश भूसानुर और हंगल से शिवराज सज्जनार को उम्मीदवार बनाया है। भूसानुर 2018 के चुनावों में दूसरे स्थान पर रहे थे। कांग्रेस ने सिन्डगी से एम सी मानागुली के बेटे अशोक मानागुली जबकि हंगल से पूर्व पार्षद श्रीनिवास माने को प्रत्याशी बनाया है। जद (एस) ने सिन्डगी से 33 वर्षीय स्नातकोत्तर पास नाजिया शकील अहमद अंगाडी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि हंगल से 35 वर्षीय बी.ई, एम.टेक नियाज शेखर को उम्मीदवार बनाया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के पदभार संभालने के बाद यह उनके लिए पहली चुनावी चुनौती है। हंगल सीट पर जीत दर्ज करना उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनके शिग्गांव विधानसभा क्षेत्र का पड़ोसी निर्वाचन क्षेत्र है। तेलंगाना में हुजूराबाद विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हुआ जहां सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति, विपक्षी भाजपा और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। भूमि पर कब्जा करने के आरोपों में राज्य मंत्रिमंडल से हटाए जाने के बाद जून में ए राजेंद्र के इस्तीफे के मद्देनजर उपचुनाव की आवश्यकता पड़ी। आरोपों को खारिज करने वाले राजेंद्र ने टीआरएस छोड़ दिया था और भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मेघालय में तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए शनिवार को मतदान शांतिपूर्ण रहा और 64 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। राज्य की मावफलांग सीट पर पूर्व राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी यूजीनसन लिंगदोह यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (यूडीपी) के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक केनेडी सी. खैरियम को उनका मुख्य प्रतिद्वंद्वी माना जा रहा है। महाराष्ट्र में डेगलुर और मिजोरम में तुइरियाल विधानसभा सीटों के लिए भी उपचुनाव हुआ।

नई दिल्ली (SKM) ने शनिवार को कहा कि उसने लखीमपुर हिंसा से जुड़े अदालती मामलों में पक्ष रखने के लिए वकीलों की सात सदस्यीय एक समिति बनाई है। केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे 40 कृषि संघों के एकीकृत संगठन एसकेएम ने कहा कि समिति में अधिवक्ता सुरेश कुमार मुन्ना, हरजीत सिंह, अनुपम वर्मा, मोहम्मद ख्वाजा, यादविंदर वर्मा, सुरेंदर सिंह और इसरार अहमद शामिल हैं। मोर्चा ने एक बयान में कहा, 'लखीमपुर खीरी मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा और अन्य के खिलाफ यह सात सदस्यीय दल कानूनी लड़ाई को देखेगा।' किसान संगठन ने कहा कि वह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा की बर्खास्तगी व गिरफ्तारी के लिए भी लड़ाई लड़ेगा। उसने कहा कि अधिवक्ताओं का पैनल संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के मार्गदर्शन में मृतक और घायल किसानों को न्याय दिलाने के लिए लगातार काम करेगा, जिसमें घटना में मारे गए युवा पत्रकार का परिवार भी शामिल है। तीन अक्टूबर को हुई घटना में आठ लोगों की जान चली गई थी। लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया गांव में चार किसानों और एक पत्रकार की उस वक्त मौत हो गई थी जब कथित तौर पर आशीष मिश्रा द्वारा चलाई जा रही गाड़ी ने उन्हें कुचल दिया था।

नई दिल्लीभारतीय प्रबंध संस्थान-कोलकाता ने वर्ष 2021 के बिजनेस टुडे-एमडीआरए के सर्वश्रेष्ठ प्रबंध संस्थानों के सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह सर्वेक्षण तीन महीने तक चला और इसमें 305 संस्थानों ने हिस्सा लिया। सर्वेक्षण के बारे में जारी बयान के अनुसार, पिछले वर्ष इस सर्वेक्षण में आईआईएम-अहमदाबाद ने शीर्ष स्थान हासिल किया था। इस वर्ष आईआईएम-अहमदाबाद ने पांच पैरामीटर में से तीन में शीर्ष स्थान हासिल किया। इनमें सीखने का अनुभव, वास्तविक अनुभव व चयन प्रक्रिया, प्रशासन और प्रतिष्ठान शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि आईआईएम-सी ने अन्य दो मानदंडों प्लेसमेंट प्रदर्शन और भविष्य की दृष्टि में शीर्ष स्थान हासिल किया। बयान के अनुसार, आईआईएम-सी ने भविष्य की दृष्टि सेगमेंट में बेहतर स्कोर के आधार पर बढ़त हासिल की। करीबी मुकाबले में आईआईएम-सी ने आईआईएम-अमदाबाद को महज 0.1 प्वाइंट से पीछे छोड़ दिया । इसमें कहा गया है कि तीसरा, चौथा और पांचवां स्थान क्रमश: आईआईएम-बेंगलुरु, आईआईएम- लखनऊ और एस पी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च (SPJIMR), मुंबई ने हासिल किया। टॉप 5 बी-स्‍कूलों की रैंकिंग

रैंक	बी-स्‍कूल
1	आईआईएम-कलकत्‍ता
2	आईआईएम-अहमदाबाद
3	आईआईएम-बेंगलुरु
4	आईआईएम- लखनऊ
5	एसपीजेआईएमआर-मुंबई

नई दिल्ली असम और पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के मामलों बढ़ोतरी हुई है। साप्ताहिक संक्रमण दर में भी इजाफा हुआ है। इसी के साथ जांच आंकड़ों में कमी आई है। इसके मद्देनजर केंद्र ने राज्य सरकारों से कोविड-उपयुक्त व्यवहार को सख्ती से लागू करने पर जोर देते हुए इन मापदंडों की समीक्षा करने को कहा है। असम और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों को 26 अक्टूबर को लिखे एक पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव आरती अहूजा ने पिछले सप्ताह (20-26 अक्टूबर) से साप्ताहिक नए मामलों में बढ़ोतरी और पिछले चार सप्ताह से 25 अक्टूबर तक संक्रमण के मामलों में वृद्धि के शुरुआती संकेत को उजागर किया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 22 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल को पत्र लिखा था और इस महीने की शुरुआत में दुर्गा पूजा के बाद कोलकाता में संक्रमण के मामलों में वृद्धि पर चिंता जाहिर की थी। असम को लिखे पत्र में अहूजा ने कहा कि पिछले सप्ताह (20-26 अक्टूबर) से साप्ताहिक नए मामलों में 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई और पिछले चार सप्ताह से संक्रमण के प्रसार में वृद्धि के भी संकेत मिले हैं। 28 सितंबर-चार अक्टूबर के बीच यह 1.89 प्रतिशत थी जो 19-25 अक्टूबर के बीच बढ़कर 2.22 फीसदी हो गई। वहीं राज्य में 28 सितंबर से चार अक्टूबर के बीच 1,64,071 नमूनों की जांच हुई जबकि 19 से 25 अक्टूबर के बीच 1,27,048 नमूनों की जांच हुई। संक्रमण के मामलों में वृद्धि के बीच राज्य को जांच में वृद्धि करने की जरूरत है। असम में बारपेटा और कामरूप मेट्रो जिले को कोविड-19 के मामले और साप्ताहिक संक्रमण के मामलों को चिंता के दायरे में बताया गया है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में कोलकाता और हावड़ा को भी संक्रमण की अधिकता की वजह से चिंता के दायरे में बताया गया है। अहूजा ने कहा कि पिछले सप्ताह से पश्चिम बंगाल में साप्ताहिक नए मामलों में 41 फीसदी की वृद्धि हुई। पिछले सप्ताह 20-26 अक्टूबर के बीच 6,040 मामले सामने आए जबकि 13-19 अक्टूबर के 4,277 मामले सामने आए थे। वहीं, पश्चिम बंगाल में 28 सितंबर-चार अक्टूबर के बीच 2,62,319 नमूनों की जांच हुई थी, जबकि 19-25 अक्टूबर के बीच 2,61,515 नमूनों की जांच हुई।

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैन पटाखों का निर्माण और इस्तेमाल किसी भी हाल में न होने दिया जाए। उसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बारे में निर्देश दिया है। कहा है कि बैन पटाखों से संबंधित आदेश पर सख्ती से पालन हो। अगर कोई राज्य इसमें चूक करता है तो उस राज्य के चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी जिम्मेदार होंगे। बुजुर्गों और बच्चों के जीवन के साथ खेलने का किसी को अधिकार नहीं है। त्योहार के नाम पर बैन पटाखे चलाने की इजाजत नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय-समय पर सुप्रीम कोर्ट ने कई आदेश पारित किए और कहा कि लोकहित में पटाखे का इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। कोर्ट ने कहा कि लोगों खासकर बुजुर्ग और बच्चों के स्वास्थ्य पर पटाखे पर विपरीत असर हो रहा है। राज्य और राज्यों की एंजेंसी की ड्यूटी है कि वे कोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन कराए। किसी अथॉरिटी को इसकी इजाजत नहीं है कि वह कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होने दे। जो पटाखे बैन (बेरियम सॉल्ट आदि केमिकल्स वाले पटाखे) हैं, उसे त्योहार के नाम पर चलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती क्योंकि इससे लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर होता है। लोगों के स्वास्थ्य को अनदेखा कर बैन पटाखों की इजाजत नहीं हो सकती। किसी और के स्वास्थ्य में दखल देने का अधिकार नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को भी त्योहार के नाम पर बैन पटाखे चलाकर किसी और के स्वास्थ्य के अधिकार में दखल देने का अधिकार नहीं है। स्वास्थ्य का अधिकार अनुच्छेद-21 के तहत जीवन के अधिकार में शामिल है। किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह दूसरे के जीवन के अधिकार के साथ खेले। खासकर बुजुर्ग और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खेलने का किसी को अधिकार नहीं। कोर्ट ने कहा कि हम साफ करना चाहते हैं कि हर तरह के पटाखे पर बैन नहीं है। जो पटाखे लोगों खासकर बच्चों और बुजुर्ग के स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालते हैं, वैसे पटाखे बैन हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेश में बेरियम सॉल्ट वाले पटाखे बैन कर रखे हैं और ग्रीन पटाखों को इजाजत दे रखी है। अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो... सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम देशभर के तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश देते हैं कि वे कोर्ट के आदेश का कड़ाई से पालन कराएं। कोई भी लापरवाही अगर राज्य और राज्य की एजेंसी ने की तो हम कड़ाई से निपटेंगे। न्‍यायालय ने कहा कि अगर बैन पटाखे का निर्माण हुआ या उसे बेचा गया या उसका इस्तेमाल हुआ तो संबंधित राज्य के चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और इलाके के पुलिस कमिश्नर, जिले के एसपी और इलाके के थाना इंचार्ज व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार होंगे। अदालत के उल्लंघन की इजाजत नहीं होगी। सभी राज्य कोर्ट के आदेश का व्यापक प्रचार करें और मीडिया के जरिये लोगों को पटाखे के बारे में कोर्ट के आदेश से अवगत कराएं। आदेश अमल कराने वाली एजेंसियों ने मूंद रखी हैं आंखें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि तमाम आदेश के बावजूद अभी भी लगातार उल्लंघन हो रहा है। बैन पटाखे का निर्माण, सेल और उपयोग हो रहा है। यहां तक कि जॉइंड पटाखे का भी इस्तेमाल हो रहा है। ग्रीन पटाखे के नाम पर केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है जो बैन है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की रिपोर्ट पेश हुई है। पहली नजर में दिखता है कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो रहा है। बैन पटाखे बेचे जा रहे हैं। मार्केट में उपलब्ध हो रहा है। अगर आरोप सही है तो ये बेहद गंभीर मसला है। और बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आदेश अमल कराने वाली एजेंसी की ड्यूटी है कि वह इसका पालन कराए और सही भावना से उसे पूरी तरह लागू करे। शीर्ष न्‍यायालय ने कहा कि पहली नजर में दिखता है कि कोर्ट के आदेश का अमल कराने वाली एजेंसी या तो इच्छा नहीं दिखा रही हैं या अपनी आखें बंद कर रही हैं। लगातार बैन पटाखे का निर्माण हो रहा है, बेचा जा रहा है और इस्तेमाल हो रहा है। पहले के तमाम आदेश हैं, फिर भी... सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने अर्जी है कि पटाखे पर बैन किया जाए। निर्माण, बिक्री, और खरीद के साथ इस्तेमाल पर बैन हो। पटाखा बनाने वाली कंपनियों के लाइसेंस कैंसल किया जाएं आदि। आरोप लगाया गया है कि पटाखा बनाने वाली कंपनियां बैन केमिकल का इस्तेमाल कर रही हैं। जो ग्रीन पटाखे भी बेचे जा रहे हैं उसमें लेबल गलत लगाया जा रहा है और अंदर बैन केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर 2016 और 12 सितंबर 2017 को आदेश पारित किया था। साथ ही 23 अक्टूबर 2018 को पटाखे पर बैन से संबंधित आदेश पारित किए गए थे। 23 अक्टूबर 2018 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिवाली में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही चलाए जा सकते हैं और वह भी शाम के 8 बजे से लेकर 10 बजे रात तक। अदालत ने कहा है कि दिल्ली और एनसीआर में जहां भी हो सकता है वहां कम्युनिटी फायर क्रैकिंग की ही इजाजत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के अलावा अन्य तरह के पटाखे पर बैन किया था। साथ ही पुलिस को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि तय समय और जगह पर ही पटाखे चलाए जाएं और बैन पटाखे न चलाए जाएं। अगर आदेश का उल्लंघन हुआ तो इलाके के एसएचओ के खिलाफ कंटेप्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई हो सकती है। ग्रीन पटाखे से जुड़े नियम तय लिमिट में आवाज और धुएं वाले पटाखों को ही कोर्ट ने ग्रीन यानी इकोफ्रेंडली माना है। ग्रीन पटाखे या इंप्रूव्ड पटाखे में पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन (पीईएसओ यानी पेसो) सुनिश्चित करेगा कि बैन केमिकल का इस्तेमाल पटाखे में न हो। इंप्रूव्ड क्रैकर यानी कम से कम उत्सर्जन और फिल्टर मैटेरियल वाले पटाखे का इस्‍तेमाल हो ताकि पीएम 2.5 15 से 20 फीसदी कम उत्सर्जित हो। साथ ही चारकोल का इस्तेमाल पेसो की मंजूरी के हिसाब से होगा। इसके अलावा सेफ वॉटर एंड एयर स्प्रिंकलर्स (एसडब्ल्यूएएस) कम आवाज और लाइट का होगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की कम मात्रा पेसो एप्रूव्ड करेगी। साथ ही बैन केमिकल आरसेनिक, लिथियम, एंटीमनी, लेड और मरकरी का इस्तेमाल नहीं होगा। बेरियम सॉल्ट वाले पटाखे पर बैनलड़ियों और सांप की टिकिया पर रोक लगा दी गई है। आर्सेनिक, लिथियम, लेड, मरकरी, बेरियम और एलुमिनियम वाले पटाखे बैन होंगे।

नई दिल्ली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) ने आपात स्थिति में सीमित उपयोग के लिए कोविड-19 का टीके कोवोवैक्स का महाराष्ट्र में उत्पादन करने को लेकर शुक्रवार को भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) की मंजूरी मांगी। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। कंपनी ने भारतीय वयस्कों पर दूसरे/तीसरे चरण की क्लीनिकल अध्ययन रिपोर्ट, नोवावैक्स यूके की अंतरिम रिपोर्ट और यूएसए-मेक्सिको तीसरे चरण का क्लीनिकल अध्ययन और डीसीजीआई कार्यालय की ओर से पूछे गये सवालों का जवाब सौंपा है। समझा जाता है कि एसआईआई के सरकार एवं नियामक मामलों के निदेशक प्रकाश कुमार सिंह ने डीसीजीआई को भेजे आवेदन में कहा है कि अध्ययन डेटा से सुरक्षा की कोई चिंता नहीं पैदा हो रही है और कोवोवैक्स वयस्क आबादी के लिए सुरक्षित है। एक आधिकारिक सूत्र ने आवेदन में सिंह की ओर से कही गई बातों को बताते हुए कहा कि हमारे कोवोवैक्स की मंजूरी और इसकी उपलब्धता कोविड-19 महामारी से लड़ने की भारत की क्षमता को और मजबूत करेगी। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के अनुरूप टीका सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। आवेदन में बताया गया है कि भारत में दूसरे/तीसरे चरण के अध्ययन में 1400 से अधिक प्रतिभागियों को टीके की कम से कम एक खुराक दी गई और अब तक सुरक्षा से जुड़ी कोई चिंता जाहिर नहीं की गई है।

गाजियाबाद दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा के पास गाजीपुर में किसानों के आंदोलन स्थल से दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को अवरोधकों और कांटेदार तार का एक बड़ा हिस्सा हटा दिया। वहां सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी किसान शुक्रवार को भी डटे रहे। केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की 26 जनवरी को दिल्ली में 'ट्रैक्टर परेड' के दौरान हिंसा होने के बाद, पुलिस ने वहां लोहे, सीमेंट के अवरोधक (बैरिकेड) और कांटेदार तार लगा दिए थे। पुलिस उपायुक्त (पूर्व) प्रियंका कश्यप ने कहा, 'राष्ट्रीय राजमार्ग-9 से अवरोधक हटाने का काम शुरू हो गया है। अस्थायी अवरोधकों को वाहनों की आवाजाही सुलभ बनाने के लिए हटाया जा रहा है। वहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग-24 यातायात के लिए खुला हुआ है।' सड़क के खुलने से गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा के हजारों लोगों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी और उत्तर प्रदेश के आंतरिक इलाकों से मेरठ और उससे आगे आने जाने वाले लोगों को मदद मिलेगी। 'एसकेएम की ओर से बनाई जाएगी रणनीति' पुलिस अधिकारी और मजदूर गाजीपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग-9 पर लगाई गई लोहे की कीलों को भी हटाते हुए देखे गए, जहां सैकड़ों किसान नवंबर 2020 से सड़क़ों पर डटे हैं। ज्यादातर किसान (बीकेयू) से संबद्ध हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ विभिन्न किसान संगठनों के प्रदर्शन का नेतृत्व संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) कर रहा है। बीकेयू नेता ने कहा कि भविष्य के प्रदर्शन की रणनीति एसकेएम की ओर से बनाई जाएगी। 'अपना आंदोलन जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध' बीकेयू पदाधिकारियों ने बताया कि किसान अवरोधकों को पूरी तरह से हटा लिए जाने के बाद दिल्ली जाना चाहते हैं और गतिरोध खत्म करने के लिए केंद्र के साथ वार्ता करने का विकल्प खुला रखा है। बीकेयू प्रवक्ता सौरभ उपाध्याय ने कहा, 'यदि सरकार चाहती है कि गतिरोध खत्म हो, तो उसे अब किसानों से बात करनी चाहिए और हम इसके लिए तैयार हैं। लेकिन यदि वह चाहती है कि जारी रहे तो हम अपना अपना आंदोलन जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं क्योंकि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 11 महीने हो चुके हैं।' 'अन्य अस्थायी ढांचे अब भी मौजूद' पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-9 (दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे फ्लाईओवर) पर शाम तक तार और लोहों की कीलें हटा दी। हालांकि, वहां प्रदर्शनकारियों के तंबू व अन्य अस्थायी ढांचे अब भी मौजूद हैं। बीकेयू की उत्तर प्रदेश इकाई के महासचिव पवन खटाना ने कहा, 'सरकार ने कहा था कि उसने बैरीकेड नहीं लगाए हैं और हमने कहा था कि सरकार और पुलिस ने ही बैरीकेड लगाए हैं। हम दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं और अवरोधकों के हटा लिए जाने पर हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे। हम संसद जाएंगे, जहां कानून बनाए गए।' किसान बोले- यह कानून हित में नहीं अवरोधक हटाने का काम उच्चतम न्यायालय के 21 अक्टूबर के निर्देश के बाद किया जा रहा है, जिसमें शीर्ष अदालत ने दिल्ली के सीमावर्ती सिंघू, टिकरी और गाजीपुर में विरोध प्रदर्शनों के कारण बाधित सड़कों को खोलने को कहा था। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि ये कानून किसानों के हित में नहीं हैं, जबकि केंद्र सरकार इन्हें किसान-समर्थक बता रही है। हजारों किसान, 26 नवंबर 2020 से इन कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा से लगे टिकरी, सिंघू और पर डटे हैं। 'कुछ अवरोधकों को हटा दिया गया' पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने टिकरी बॉर्डर से अवरोधक हटाए जाने के बाद गुरुवार रात कहा था कि पुलिस की ओर से लगाए कुछ अवरोधकों को हटा दिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने 21 अक्टूबर को कहा था कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन वे अनिश्चितकाल के लिए सड़कें जाम नहीं कर सकते।

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि आतिशबाजी पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं है और केवल उन पटाखों पर पाबंदी है जिनमें बेरियम साल्ट होता है। न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि किसी प्राधिकार को उसके द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन और उत्सव के नाम पर प्रतिबंधित पटाखों के उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती। शीर्ष अदालत ने कहा कि दूसरों की सेहत की कीमत पर उत्सव नहीं मनाया जा सकता। उसने कहा कि उत्सव के नाम पर किसी को दूसरों के स्वास्थ्य के अधिकार का हनन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त है और किसी को दूसरों के जीवन से, खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों एवं बच्चों के जीवन से खिलवाड़ की अनुमति नहीं दी जा सकती। पीठ ने कहा, ‘स्पष्ट किया जाता है कि पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्ण पाबंदी नहीं है। केवल उस तरह की आतिशबाजी पर रोक है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाई जाती है और नागरिकों, खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों की सेहत पर असर के लिहाज से नुकसानदेह है।’ शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्यों, एजेंसियों और केंद्रशासित प्रदेशों की ओर से पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने में किसी भी खामी को बहुत गंभीरता से देखा जाएगा। उसने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि अदालत द्वारा प्रतिबंधित पटाखों के उत्पादन, उपयोग और बिक्री के बारे में जारी निर्देशों के बारे में लोगों को जागरुक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक-प्रिंट मीडिया और स्थानीय केबल सेवाओं के माध्यम से उचित प्रचार-प्रसार किया जाए।

नई दिल्ली देश में दादरा और नगर हवेली सहित लोकसभा की तीन और 13 राज्यों में फैली विधानसभा की 29 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए शनिवार को मतदान होगा। मतदान प्रक्रिया के दौरान पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम के साथ ही कोविड बचाव उपाय भी सुनिश्चित किए गए हैं। अधिकतर सीटों पर मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच होगा। कहां-कहां होगा चुनाव, जानिए दादरा व नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश के मंडी और मध्य प्रदेश के खंडवा में लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। वहीं, जिन 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा, उनमें असम में पांच, पश्चिम बंगाल में चार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा मेघालय में तीन-तीन, बिहार, राजस्थान और कर्नाटक में दो-दो जबकि आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम तथा तेलंगाना की एक-एक सीट शामिल है। मतगणना दो नवंबर को होगी। नगालैंड की शमातोर-चेसोर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव की घोषणा की गई थी। हालांकि, क्षेत्रीय दल नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) के उम्मीदवार को 13 अक्टूबर को निर्विरोध विजयी घोषित किया गया। लोकसभा की तीन सीटों पर सदस्यों के निधन के चलते उपचुनाव हो रहे हैं। वहीं, कुछ विधानसभा सीटों पर विधायक के निधन के कारण जबकि कई सीटों पर विजयी उम्मीदवार के दल बदलने के लिए इस्तीफा देने के कारण सीट रिक्त हुई।

नई दिल्ली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘24 कैरेट का सोना’ बताया है। शुक्रवार को सिंह ने कहा कि सरकार के प्रमुख के तौर पर उनके पिछले दो दशकों के राजनीतिक सफर को प्रबंधन स्कूलों में ‘प्रभावी नेतृत्व और कुशल शासन’ पर एक ‘केस स्टडी’ के तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए। पीएम मोदी की राजनीतिक यात्रा के पिछले दो दशकों के बारे में सिंह ने कहा, ‘एक सच्चे नेतृत्व की पहचान उसके इरादे और सत्यनिष्ठा से होती है और दोनों ही मामलों में, प्रधानमंत्री मोदी 24 कैरेट सोने के हैं। बीस साल तक सरकार का प्रमुख रहने के बाद भी उन पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं है।’ ‘लोकतंत्र प्रदान करना: नरेंद्र मोदी के दो दशकों की सरकार के प्रमुख के रूप में समीक्षा’ पर राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र में सिंह ने कहा कि मोदी केवल एक व्यक्ति नहीं हैं। उन्होंने कहा, ‘अगर हम पिछले दो दशकों की उनकी राजनीतिक यात्रा को देखें, तो हम पाएंगे कि उनके सामने नई चुनौतियां आती रहीं। लेकिन, जिस तरह से उन्होंने उन चुनौतियों का सामना किया, उन्हें प्रबंधन स्कूलों में प्रभावी नेतृत्व और कुशल शासन पर एक ‘केस स्टडी’ के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए।’ गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी के कार्यकाल के बारे में बात करते हुए सिंह ने कहा कि वह गुजरात को समग्र विकास के रास्ते पर ले गए और उन्होंने समाज के हर वर्ग की प्रगति के लिए काम किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि मोदी ने ‘सबका साथ, सबका विकास’ का मंत्र दिया और फिर प्रधानमंत्री के रूप में इसमें ‘सबका विश्वास, सबका प्रयास’ जोड़ा। सिंह ने कहा, ‘ये नारा ‘सबका साथ, सबका विकास’ देते हुए नरेंद्र भाई मोदी ने गुजरात में पंथ निरपेक्षता की एक नई इबारत लिख दी।’ उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी की ओर से शुरू किए गए विभिन्न सुधारों और योजनाओं का भी हवाला दिया। विकास के प्रति मोदी की प्रतिबद्धता पर चर्चा करते हुए सिंह ने कहा कि लंबे समय से इस देश में उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने से बचा गया है। सिंह ने कहा, ‘यह माना जाता था कि यदि आप व्यापार और उद्योग के साथ खड़े हैं तो आपकी सामाजिक प्रतिबद्धता कमजोर है। इस भ्रांति को मोदी ने कड़ी चुनौती दी। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में उद्योग और उद्यमियों को पहचाना और उनका सम्मान किया।’ मोदी के साथ अपने लंबे जुड़ाव का विवरण साझा करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व प्रमुख ने कहा कि मोदी की अद्भुत निर्णय लेने की क्षमता और उनकी कल्पना शक्ति ने उन्हें सबसे अधिक प्रभावित किया। मोदी 2001 से 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में अपना निर्वाचन होने तक गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहे थे।

बेंगलुरु कन्नड़ सुपरस्टार का शुक्रवार (29 अक्टूबर) को कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया। इसके साथ ही पुलिस अलर्ट हो गई है। यहां पर शराब को दो रातों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, पुनीत लगातार जिम कर रहे थे तभी वह अचानक बेहोश हो गए। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। फिर पुनीत को विक्रम अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां उन्हें आईसीयू में रखकर इलाज दिया जा रहा था। इसी बीच खबर आई कि पुनीत राजकुमार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। पुनीत की उम्र 46 वर्ष थी। पुनीत राजकुमार की मौत की खबर आते ही उनके करीबी, रिश्तेदार अस्पताल पहुंच रहे हैं। पुनीत के भाई शिवा राजकुमार समेत परिवार के अन्य सदस्यों को भी अस्पताल जाते देखा गया। वहीं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी वहां पहुंचे। इतना ही नहीं, पुनीत राजकुमार के प्रशंसकों और परिवारवालों में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि पुनीत राजकुमार का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कन्नड़ ऐक्टर पुनीत राजकुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बोम्मई ने कहा, 'यह बहुत हैरान करने वाली और दुखद खबर है कि सबसे चहेते सुपरस्टार पुनीत राजकुमार हम सबके बीच नहीं हैं। यह हमारे लिए निजी क्षति है। मैं प्रार्थना करता हूं कि राजकुमार के परिवार और उनके प्रशंसकों को ईश्वर यह दुख सहन करने की शक्ति दे।' दो रातों के लिए शराब पर लगा प्रतिबंध पुनीत राजकुमार का पार्थिव शरीर कांतिरवा स्टेडियम में जनता दर्शन के लिए रखा जाएगा। इस घटना के बाद ऐहतियातन बेंगलुरु में दो रातों के लिए शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यही नहीं, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो इसको देखते हुए पेट्रोलिंग कराई जाएगी। इस बात की जानकारी डीसीपी सेंट्रल बेंगलुरु की ओर से दी गई है।

नई दिल्ली कांग्रेस ने चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की एक ताजा टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को निशाना साधा। पार्टी की ओर से कहा गया कि ‘कंसल्टेंट’ (परामर्शदाता) की कोई विचाराधारा नहीं होती और किशोर को दूसरों को भाषण देने से पहले खुद तय कर लेना चाहिए कि वह क्या हैं। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक सवाल के जवाब में पत्रकारों से कहा, ‘कंसल्टेंट अपने आप को जितना महत्वपूर्ण मानते हैं, अगर मैं और आप भी उनको इतना महत्वपूर्ण मानने लग गए जाएंगे तो फिर देश ये कंसल्टेंट चलाएंगे।’ उन्होंने किशोर पर निशाना साधते हुए कहा, ‘क्या हमने कभी कहा कि देश को भाजपा मुक्त होना चाहिए? कंसल्टेंट की कोई विचारधारा नहीं होती है। आप कंसल्टेंट हो, टेक्नीशियन हो, रणनीतिकार हो... कभी टेबल के इस तरफ, कभी उस तरफ...पहले अपने दिमाग में स्पष्ट कर लीजिए कि आप क्या हो? फिर भाषण दीजिए।’ चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपनी एक ताजा टिप्पणी में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) भारतीय राजनीति के केंद्र में रहेगी और ‘अगले कई दशकों तक यह कहीं जाने वाली नहीं है।’ गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के लिए चुनावी रणनीति तैयार कर रहे किशोर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की इस सोच के लिए उन पर तंज किया कि जनता भाजपा को तत्काल उखाड़ फेंकेगी। उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें किशोर गोवा में एक निजी बैठक को संबोधित करते नजर आ रहे हैं।

पणजी बंगाल विधानसभा चुनाव (Bengal Chunav) की रैलियों के दौरान तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की मुखिया ममता बनर्जी ने चंडीपाठ किया। सवाल उठा कि चुनाव के दौरान यह बताने की जरूरत क्या है। उधर, विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ममता बनर्जी पर लगातार निशाना साधती रही। चुनावी नतीजों के साथ ममता के उस दांव की वजह भी सामने आ गई। अब ममता बनर्जी फिर से रणनीति बनाने में जुटी हैं। इन दिनों वह गोवा में हैं। गोवा की तीन दिवसीय यात्रा पर गुरुवार शाम पहुंची ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी वोट बांटने के लिए नहीं बल्कि राज्य को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहां चुनाव लड़ना चाहती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य का शासन दिल्ली से नहीं चलेगा। यही नहीं, तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने शुक्रवार को गोवा में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि बीजेपी उन्हें 'हिंदू विरोधी' कहती है, हालांकि उसे उन्हें 'चरित्र प्रमाण पत्र' देने का कोई अधिकार नहीं है। बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी के नाम 'टीएमसी' में 'टी' का अर्थ टैंपल (मंदिर), 'एम' का मॉस्क (मस्जिद) और 'सी' का चर्च (गिरजाघर) है। 'आगामी चुनाव लड़ने की घोषणा की है' बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी लोगों को धार्मिक आधार पर नहीं बांटती, भले ही वे हिंदू, मुस्लिम या ईसाई हों। टीएमसी ने गोवा की सभी 40 विधानसभा सीटों पर आगामी चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पार्टी ने कई स्थानीय नेताओं को अपने पाले में लाना शुरू कर दिया है। बनर्जी के दौरे को 2022 के शुरु में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में राजनीतिक मूड को भांपने के उनके प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। '...तो वे मेरे पोस्टर खराब कर देते हैं' गोवा में टीएमसी नेताओं के साथ अपनी पहली बातचीत के दौरान, बनर्जी ने भाजपा पर राज्य में उनके पोस्टर हटाने का आरोप लगाया और कहा कि भारत के लोग भगवा पार्टी को हटा देंगे। उन्होंने कहा, 'जब मैं गोवा आती हूं, तो वे मेरे पोस्टर खराब कर देते हैं। आपको भारत से हटा दिया जाएगा।' बनर्जी ने कहा कि अगर गोवा में टीएमसी सत्ता में आती है तो वह बदले के अजेंडे से नहीं, बल्कि राज्य के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के नाम 'टीएमसी' के तीन अक्षरों का अर्थ 'टैम्पल, मॉस्क और चर्च' है। बनर्जी (66) ने कहा, 'भाजपा उन्हें हिंदू विरोधी कहती है, लेकिन उसे उन्हें चरित्र प्रमाण पत्र देने का कोई अधिकार नहीं है। पहले उन्हें अपना चरित्र तय करना चाहिए।' कांग्रेस पर किया ममता ने हमला कांग्रेस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने 60-70 साल तक चुनाव लड़ा है। उन्होंने कहा, 'पिछली बार (2017 के गोवा चुनाव में) आपने (कांग्रेस ने) बीजेपी को सरकार बनाने का मौका दे दिया था। वे दोबारा ऐसा कर सकते हैं। हम उन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? टीएमसी गोवा के लिए अपना खून देने को तैयार है, लेकिन यह भाजपा के साथ समझौता नहीं करेगी।'

चंडीगढ़/नई दिल्ली कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 11 महीने से जारी किसान आंदोलन फिर से सुर्खियों में है। गुरुवार को टिकरी बॉर्डर पर हुए ऐक्सिडेंट में तीन महिला किसानों की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि किसानों को कुचला गया है। इससे पहले भी किसान आंदोलन कई बार सुर्खियों में रह चुका है। सिंघु से लेकर टिकरी बॉर्डर पर हत्या, रेप और दूसरी हिंसक घटनाओं के चलते किसान आंदोलन को कई बार बदनामी झेलनी पड़ी। एक नजर कब-कब किसान आंदोलन के दौरान हुईं दहलाने वाली घटनाएं- 28 अक्टूबर 2021- टिकरी बॉर्डर पर ट्रक से कुचलकर 3 की मौत हरियाणा क्षेत्र में आने वाले टीकरी बॉर्डर पर कई महिलाओं को एक ट्रक ने कुचल दिया। इससे तीन महिलाओं की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, तीनों महिलाएं किसान आंदोलन में शामिल थीं। टीकरी बॉर्डर पर ये महिलाएं हाइवे के डिवाइडर पर बैठी हुई थीं। ट्रक डिवाइडर पर चढ़ते हुए महिलाओं के ऊपर से निकल गया। हादसे को लेकर राहुल गांधी के ट्वीट से राजनीति शुरू हो गई। राहुल ने ट्वीट किया, 'भारत माता- देश की अन्नदाता- को कुचला गया है। ये क्रूरता और नफरत हमारे देश को खोखला कर रही है।' 15 अक्टूबर 2021- सिंघु बॉर्डर पर लखबीर सिंह की नृशंस हत्या इसी महीने की 15 तारीख को सिंघु बॉर्डर पर वीभत्स घटना घटी। पंजाब के तरनतारन जिले के रहने वाले लखबीर सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उनका क्षत-विक्षत शव बैरिकेड से बंधा हुआ मिला था। हत्या का आरोप निहंगों पर आया था। लखबीर सिंह दलित समुदाय से थे, निहंगों ने उन पर गुरुग्रंथ साहिब से बेअदबी का आरोप लगाया था। इस सिलसिले में अब तक कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 28 अगस्त 2021- करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज, 1 की मौत 28 अगस्त 2021 को हरियाणा के करनाल जिले में टोल प्लाजा के नजदीक किसान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विरोध कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया, इसमें एक किसान की मौत हो गई। इस मामले को लेकर काफी वक्त तक हजारों किसानों ने करनाल में लघु सचिवालय का घेराव किया था। किसानों ने करनाल एसडीएम आयुष सिन्हा पर कार्रवाई की मांग की थी जिन्होंने किसानों पर लाठीचार्ज के आदेश दिए थे। मई 2021- टिकरी बॉर्डर की यात्रा के दौरान युवती से रेप इसी साल मई महीने में किसान आंदोलन के बीच रेप की घटना की सनसनीखेज घटना सामने आई थी। पुलिस के अनुसार, किसान आंदोलन में शामिल होने आई पश्चिम बंगाल की एक युवती से टिकरी बॉर्डर की यात्रा के दौरान कथित रूप से रेप की घटना हुई। इस मामले में एसआईटी जांच की गई थी और आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। 26 जनवरी 2021- दिल्ली की सड़कों पर उत्पात, 1 की मौत किसानों ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकाली थी। पुलिस ने लाल किले जा रहे किसानों को रोकने के लिए कई जगह आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान ट्रैक्टर पलटने से एक किसान की मौत हो गई। वहीं कई जगह किसानों के बैरिकेडिट तोड़ने की घटना सामने आई। इस हिंसा में 500 से ज्यादा किसानो पर करीब 48 केस दर्ज हुए। वहीं कई किसानों को जेल भी जाना पड़ा। अब तक इतने किसानों की मौत इसके अलावा इन 11 महीनों से जारी आंदोलन के दौरान कई किसानों की मौत हो चुकी है। सर्दियों में हार्ट अटैक और ठंड के चलते कई किसानों की जान गई तो कई आत्महत्या के मामले भी सामने आए। 23 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जारी सूची के अनुसार, किसान आंदोलन में कुल 605 किसानों की मौत हो चुकी है।

अभिषेक कुमार झा, वाराणसीवाराणसी में गुरुवार की सुबह सिगरा थाना क्षेत्र के माताकुंड चौकी के पास आरएसएस की शाखा लगा रहे कार्यकर्ताओं के पास बम विस्फोट हो गया। शाखा लगा रहे कार्यकर्ताओं ने इस बम को पास में देखा। इसके बाद छानबीन शुरू की। 16 मिनट की खोज में तीन सुतली बम पाए गए। इसमें से एक बम अचानक फट गया। इसमें शाखा प्रभारी विजय कुमार जायसवाल घायल हो गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। विजय कुमार जायसवाल की तहरीर पर सिगरा थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। पर्व के मौके पर इस प्रकार की घटना के पीछे की वजह तलाशी जा रही है। यह किसी की शरारत है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है, पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। त्योहार के मौसम में माहौल खराब की साजिश के रूप में भी इस घटना को देखा जा रहा है। पास में ही आरएसएस कार्यालय संघ की शाखा जिस स्थान पर लगाई जा रही थी, उसके पास में ही आरएसएस का कार्यालय भी है। शाखा के सदस्य की शिकायत पर पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है । सदस्यों ने तीन सुतली बम फेंके जाने की रिपोर्ट की है। इसमें से एक को पास के तालाब में फेंके जाने के समय धमाका हो गया और इस वजह से संघ के एक सदस्य घायल हो गए। फेके गए थे तीन सुतली बम, फटा एक सिगरा थाने के मतकुंड चौकी के पास आरएसएस के छोटे से कार्यालय के पास हर रोज सुबह व शाम को दर्जनों कार्यकर्ता जुटते हैं। गुरुवार की सुबह भी करीब डेढ़ दर्जन लोग शाखा में भाग ले रहे थे। शाखा लगाने वाले प्रभारी विजय कुमार जायसवाल ने बताया कि गुरुवार की सुबह 6 से 7 बजे के बीच जब वह कुछ बच्चों के साथ शाखा लगा रहे थे। योगा कराने के दौरान एक महिला वहां आई और बताया कि पास के पेड़ के नीचे सुतली बम यहां पड़ी हुई है। तत्काल उठाकर उन्होंने उसे तलाब में फेंका। थोड़ी देर के बाद उस महिला ने बताया कि उसमें धमाका हो गया है। दूसरे सुतली बम पर पड़ी नजर महिला की सूचना के बाद आसपास देखने पर एक और सुतली बम पर विजय कुमार जायसवाल की नजर पड़ी। उसे तालाब में फेंकते वक्त धमाका हो गया। इसका छर्रा उनके हाथ में लगा। उन्होंने मामले की जानकारी तत्काल पुलिस को दी। पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हालांकि, डीसीपी वरुणा जोन के विक्रांत वीर ने बताया कि ने बम फेंके जाने जैसी घटना नहीं घटी है। घायल विजय कुमार जायसवाल की तत्काल चिकित्सा व्यवस्था करने के बाद आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से सिगरा पुलिस ने आरएसएस कार्यालय के पास तत्काल एक पिकेट भी स्थापित कर दिया है।

नई दिल्ली मशहूर फैशन डिजाइनर सब्यसाची अपने नए कलेक्शन को लेकर ट्रोलिंग का शिकार हो गए। सब्यसाची ने अपना नया जूलरी कलेक्शन लॉन्च किया है। इसमें उन्होंने मंगलसूत्र की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इस फोटोशूट में, एक प्लस-साइज़ मॉडल को एक काली ब्रा, एक बिंदी और दो मंगलसूत्र पहने हुए एक आदमी को गले लगाते हुए देखा जा सकता है। इसमें आदमी शर्टलेस पोज दे रहा है। इस तरह के विज्ञापन की उम्मीद नहीं थी एक यूजर ने लिखा, 'इस तरह के विज्ञापन की उम्मीद सब्यसाची से नहीं थी'। एक ने लिखा, 'मुझे एक पल को लगा कि यह आपके नए अंडरगारमेट्स का विज्ञापन है फिर देखा कि इसमें तो आप जूलरी की बात कर रहे'। वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा कि ये अंडरगारमेंट्स बेच रहो हो या मंगलसूत्र। एक अन्य यूजर ने इसकी तुलना कॉन्डम के एड से कर दी। इस तरह से बुरका या ताबीज बेच सकते हो एक यूजर कनन शाह ने लिखा कि तुम्हारे में इस तरह से बुरका या ताबीज बेचने की हिम्मत है। एक यूजर श्रद्धा ने लिखा कि यह लिंगरी या कॉन्डम का एड नहीं है। यह तो सब्यसाची का मंगलसूत्र का एड है। एक यूजर ने लिखा कि मुझे लगा यह सब्यसाची का नया लिंगरी कलेक्शन है। मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। यह शर्मनाक हरकत यूजर युक्ता ने लिखा कि यह शर्मनाक हरकत है। आप नग्नता को बढ़ावा देकर मंगलसूत्र बेच रहे हो। एक अन्य यूजर शेफाली ने लिखा कि आप इस ऐड के बारे में सिर्फ न्यूडिटी और सेक्सुअली एक्टिविटी में रिपोर्ट कर सकते हैं। सीएट टायर से लेकर फैब इंडिया के एड बने निशाना हाल ही में आमिर खान का CEAT का दिवाली एड, फैबइंडिया का जश्न ए दीवाली और मान्यवर का ऐड धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों के गुस्से का शिकार बने थे। मान्यवर के एड में आलिया भट्ट को विवाह में कन्यादान की हिंदू प्रथा पर सवाल उठाने के लिए ट्रोल किया गया था। वहीं, फैबइंडिया पर फेस्टिव वियर कलेक्शन के लिए बिना बिंदी के मॉडल दिखाने के लिए लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा था। जबकि आमिर खान के सीएट टायर के ऐड में दीवाली में सड़क पर पटाखे नहीं फोड़ने का आग्रह किया गया था।

नई दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि त्रिपुरा में मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ क्रूरता हो रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए यह सवाल भी किया कि आखिर सरकार कब तक अंधी-बहरी होने का नाटक करती रहेगी? कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया, ‘त्रिपुरा में हमारे मुसलमान भाइयों पर क्रूरता हो रही है। हिंदू के नाम पर नफ़रत और हिंसा करने वाले हिंदू नहीं, ढोंगी हैं। सरकार कब तक अंधी-बहरी होने का नाटक करती रहेगी?’ राहुल गांधी ने यह ट्वीट उस वक्त किया है जब पिछले कुछ दिनों से त्रिपुरा में हिंसा से कथित तौर पर संबंधित तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए जा रहे हैं। उधर, उत्तर त्रिपुरा जिले के पानीसागर उपमंडल के चमटीला में विश्व हिंदू परिषद् की एक रैली के दौरान एक मस्जिद में तोड़फोड़ की घटना के दो दिनों बाद त्रिपुरा पुलिस ने बृहस्पतिवार को लोगों से अपील की कि घटना के बारे में अफवाह और फर्जी तस्वीरें नहीं फैलाएं। साथ ही, पुलिस ने कहा कि किसी भी मस्जिद में आग नहीं लगाई गई जैसा कि सोशल मीडिया में फर्जी तस्वीरें पोस्ट की जा रही हैं। राहुल गांधी ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और सवाल किया, ‘ये किस ऐंगल से अच्छे दिन हैं?’ त्रिपुरा पुलिस की अपील त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक वी. एस. यादव ने कहा, ‘कुछ निहित स्वार्थ के लोग त्रिपुरा में शांतिपूर्ण सांप्रदायिक स्थिति को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं...हम हर नागरिक से अपील करते हैं कि कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने में मदद करें।’ पड़ोसी देश बांग्लादेश में हाल में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद् द्वारा मंगलवार को निकाली गई रैली के दौरान चमटीला में एक मस्जिद में तोड़फोड़ की गई और दो दुकानों में आग लगा दी गई। उत्तर त्रिपुरा के पुलिस अधीक्षक भानुपद चक्रवर्ती ने बताया था कि रोवा बाजार में कथित तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के तीन घरों और कुछ दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई।

मुंबई बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने ट्वीट कर एक बार फिर हलचल मचा दी है। यह ट्वीट उन्होंने आर्यन खान को लेकर किया है। नवाब मलिक ने ट्वीट किया- पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।नवाब मलिक ने ये ट्वीट हिंदी में किया है। उन्होंने मीडिया से कहा कि तीनों आरोपी आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को एस्पलानेड कोर्ट से जमानत मिल सकती थी, क्योंकि यह धोखाधड़ी का मामला है। क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान को 25 दिनों के बाद जमानत मिली है। समीर वानखेड़े के नेतृत्व में एनसीबी टीम ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। उसी समय से नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर हमला बोल रहे हैं। यही नहीं वानखेड़े के निकाह वाला मामला भी नवाब मलिक ने उठाया। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े का एक कथित जन्म प्रमाण पत्र और शादी की तस्वीर कैप्शन के साथ अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था। इसमें लिखा था कि यहां से शुरू हुआ फर्जीवाड़ा और पहचान कौन? साथ ही यह भी सवाल उठाया कि क्या एनसीबी के जोनल डायरेक्टर ने केंद्र सरकार की नौकरी पाने के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र जमा किया था।

ठाणे महाराष्ट्र (Maharashtra Latest News) के ठाणे शहर की एक अदालत ने मुंबई के () के खिलाफ स्थानीय थाने में दर्ज वसूली के एक मामले में गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट आरजे तांबले ने दो दिनों पहले ठाणे नगर थाना को आदेश जारी किया जहां मामला दर्ज है। आदेश गुरुवार को उपलब्ध हुआ। अदालत ने कहा, ‘आरोपी के तौर पर परमबीर सिंह घर संख्या- 133, सेक्टर - 27, चंडीगढ़ जिन पर आईपीसी की धारा 384 के तहत वसूली सहित अन्य आरोप हैं, उनके संदर्भ में आपको निर्देश दिया जाता है कि उक्त आरोपी को गिरफ्तार करें और मेरे समक्ष पेश करें।’ परमबीर सिंह और 28 अन्य के खिलाफ एक बिल्डर से कथित तौर पर वसूली को लेकर जुलाई में मामला दर्ज हुआ। इसमें छह पुलिस अधिकारी भी आरोपी हैं। 'सवा करोड़ रुपये की उगाही की थी' अन्य आरोपियों में सेवानिवृत्त ‘मुठभेड़ विशेषज्ञ’ पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा, पुलिस उपायुक्त दीपक देवराज, सहायक पुलिस आयुक्त एन. टी. कदम और पुलिस निरीक्षक राजकुमार कोथमिरे शामिल हैं। शिकायतकर्ता केतन तन्ना ने आरोप लगाए थे कि जब सिंह जनवरी 2018 से फरवरी 2019 के बीच ठाणे के पुलिस आयुक्त थे तो आरोपी ने वसूली रोधी प्रकोष्ठ के कार्यालय में उन्हें तलबकर सवा करोड़ रुपये की उगाही की थी और उन्हें गंभीर आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकी दी थी। पर लगाए थे गंभीर आरोप दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के बाहर विस्फोटकों से लदे एक वाहन के खड़ा करने और इस मामले में पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद मार्च 2021 में सिंह को मुंबई पुलिस के आयुक्त पद से हटा दिया गया था। बाद में उन्होंने राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे।

नई दिल्ली जी-20 और सीओपी-26 के वैश्विक नेताओं के सम्मेलन में शिरकत करने के लिए इटली और ब्रिटेन रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि रोम में वह कोरोना महामारी के दुष्प्रभावों से वैश्विक अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य को पटरी पर लाने की चर्चा करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ग्लासगो में वह ‘‘कार्बन स्पेस’’ के समान वितरण सहित जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से व्यापक तौर पर निपटने की आवश्यकता पर बल देंगे। दोनों देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहली जारी एक बयान में मोदी ने कहा कि वह इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी के आमंत्रण पर 29 से 31 अक्टूबर तक रोम और वेटिकन सिटी की यात्रा पर रहेंगे। इसके बाद वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के आमंत्रण पर एक से दो नवंबर तक ब्रिटेन के ग्लासगो की यात्रा करेंगे। उन्होंने कहा, ‘रोम में मैं 16वें जी-20 देशों के समूह के शिखर सम्मेलन में भाग लूंगा और इसके नेताओं से महामारी के दुष्प्रभावों से वैश्विक अर्थव्यवस्था और स्वास्थ को पटरी पर लाने, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करूंगा।’ प्रधानमंत्री ने बताया कि कोविड-19 महामारी सामने आने के बाद वह पहली बार किसी शिखर सम्मेलन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। उन्होंने कहा कि जी-20 की बैठक वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों और महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को समावेशी व सतत तरीके से मजबूती देने के उपायों पर चर्चा का मौका प्रदान करेगी। उन्होंने कहा, ‘इटली के अपने दौरे पर मैं वेटिकन सिटी भी जाऊंगा और पोप फ्रांसिस व वहां के ‘सेक्रेटरी ऑफ स्टेट’ कार्डिनल पीएट्रो पारोलिन से मुलाकात करूंगा।’ जी-20 शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री मोदी अन्य सहयोगी देशों के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे और भारत के साथ द्विपक्षीय रिश्तों में प्रगति की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जी-20 शिखर सम्मेलन के समापन के बाद वह 31 अक्टूबर को ग्लासगो के लिए रवाना हो जाएंगे जहां वह 26वें कांफ्रेंस आफ पार्टीज (सीओपी-26) में विश्व नेताओं के शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में 120 देशों के राष्ट्राध्यक्ष व सरकारों के मुखिया पर्यावरण और प्रकृति से जुड़े कई विषयों पर चर्चा करेंगे।

नयी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने महत्वपूर्ण परीक्षाओं के दौरान राजस्थान में बार-बार इंटरनेट सेवा बंद करने के लिए बृहस्पतिवार को कांग्रेस सरकार को आड़े हाथ लिया और आरोप लगाया कि कानून व व्यवस्था के प्रति अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए उसने इंटरनेट बंद करने का रास्ता चुना है और इसके लिए वह प्रश्न पत्र लीक होने का हवाला देती है। भाजपा प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के 2019 के एक ट्वीट का उल्लेख किया और उनपर अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने उस ट्वीट में जम्मू एवं कश्मीर में इंटरनेट सेवा बंद करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने कहा, ‘‘जम्मू एवं कश्मीर में तो आतंकी घटनाएं हो रही है...कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो आतंक के खतरे से ऊपर युवाओं की परीक्षा को खतरा मानती है। इसलिए वह इंटरनेट बंद कर देती है।’’ उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक होने और चोरी पर लगाम कसने के लिए राजस्थान सरकार ने पिछले एक महीने में चार बार इंटरनेट सेवा बंद की है। उन्होंने कहा, ‘‘पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश में 29 बार इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं, हरियाणा में 17 बार, पश्चिम बंगाल में 13 बार, गुजरात में 10 बार और बिहार व महाराष्ट्र में 11-11 बार जबकि राजस्थान में इस दौरान 78 बार ऐसा हुआ है।’’ राठौर ने दावा किया कि इंटरनेट सेवाओं को बंद करने से राजस्थान को 800 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है क्योंकि इससे व्यापार व अन्य सेवाएं भी प्रभावित होती हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि राजस्थान सरकार के पास कानून व व्यवस्था पर ध्यान देने का समय नहीं है क्योंकि राजस्थान के मंत्रियों को चुनावी काम में लगा दिया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘राजस्थान के कुछ मंत्री जिन्हें अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं, वह कई दिनों से अपने दफ्तर में नहीं आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य संबंधी अहम बैठकों में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इनकी आंतरिक खींचतान से राजस्थान की जनता को बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही है।’’

नई दिल्ली केंद्र ने गुरुवार को राष्ट्रव्यापी कोविड-19 रोकथाम उपायों को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया। कुछ राज्यों में वायरस का स्थानीय प्रसार हुआ है। यह बीमारी देश में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है। इसके मद्देनजर कोविड प्रोटोकॉल को अभी जारी रखने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में कहा कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए मौजूदा प्रोटोकॉल 30 नवंबर तक जारी रहेंगे। उन्होंने पिछले महीने कहा था कि ऐसी आशंका है कि कोविड-उपयुक्त व्यवहार का कड़ाई से पालन नहीं किया जाए, खासकर त्योहारों के दौरान और इसलिए दिशानिर्देशों को लागू करना महत्वपूर्ण है। भल्ला ने कहा था कि देश में दैनिक मामलों और कुल मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन कुछ राज्यों में वायरस का स्थानीय प्रसार हुआ है और देश में कोविड-19 एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है। गृह सचिव ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नियमित रूप से अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले हर जिले के मामले की सकारात्मकता, अस्पताल, आईसीयू में भर्ती मरीजों की संख्या की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को अपने टीकाकरण कार्यक्रमों को जारी रखना चाहिए ताकि पात्र आयु समूहों के टीकाकरण में तेजी लाई जा सके और पात्र लाभार्थियों को दूसरी खुराक देने के वास्ते प्राथमिकता पर रखा जा सके। गृह सचिव ने मुख्य सचिवों से जिले और अन्य सभी संबंधित स्थानीय अधिकारियों को निर्देश जारी करने का आग्रह किया कि वे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह के अनुसार आवश्यक उपाय करें ताकि कोविड -19 के त्वरित और प्रभावी प्रबंधन के लिए सलाह दी जा सके। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 16,156 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,42,31,809 हो गई। वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,60,989 हो गई है, जो पिछले 243 दिन में सबसे कम है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बृहस्पतिवार की सुबह आठ बजे जारी किए गए अपडेट आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण से 733 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,56,386 हो गई। केरल ने संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुन:मिलान करने के बाद मृतक संख्या में 622 का इजाफा किया है, जिनमें से पिछले 24 घंटे में संक्रमण से राज्य में 93 लोगों की मौत हुई। केरल सरकार की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि इन 622 मामलों में से संक्रमण से मौत के ऐसे 330 मामले हैं, जिनकी पुष्टि पिछले साल 18 जून तक पर्याप्त दस्तावेज की कमी के कारण नहीं हो पाई थी। वहीं, मौत के 199 मामलों को केन्द्र तथा उच्चतम न्यायालय के नए दिशानिर्देशों के आधार पर कोविड-19 से मौत के मामलों में जोड़ा गया है।

नई दिल्‍लीगीतकार जावेद अख्‍तर विवादित मसलों पर बोलने के लिए जाने जाते हैं। फैबइंडिया के ऐड पर मचे हालिया विवाद पर भी उनका बयान आया है। कपड़ों की बिक्री करने वाले फैशन ब्रांड के इस ऐड में दिवाली को 'जश्न-ए-रिवाज' बताया गया था। इसे लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्‍सा फूट पड़ा था। अख्‍तर ने इस तरह की प्रतिक्रिया को अजीब बताया है। व‍िज्ञापन पर बवाल मचने के बाद रिटेल कंपनी ने इसे वापस ले लिया था। ऐड पर मचे हंगामे के बाद जावेद अख्‍तर ने इसे लेकर ट्वीट किया। उन्‍होंने कहा, 'मेरी समझ में नहीं आया कि कुछ लोगों को फैबइंडिया के जश्न-ए-रिवाज से क्‍यों समस्या है। जिसका अंग्रेजी में मतलब "परंपरा का उत्सव" के अलावा और कुछ नहीं है। इससे किसी को कैसे और क्यों समस्या हो सकती है। यह पागलपन है। क्‍या है पूरा मामला?बात 9 अक्‍टूबर की है। फैबइंडिया ने एक प्रमोशनल ट्वीट किया था। इसमें मॉडल्स को दिवाली कलेक्शन से जुड़े कपड़ों को पहने हुए दिखाया गया था। फैशन ब्रांड ने अपने ट्वीट में लिखा था- 'प्रेम और रोशनी के त्‍योहार के स्‍वागत के साथ फैबइंडिया का जश्न-ए-रिवाज एक ऐसा क्लेक्शन है जो भारतीय संस्कृति की खूबसूरती को दिखाता है।' शुरू हुआ विरोध तो हटाया पोस्‍ट सोशल मीडिया पर कई लोगों ने दिवाली के लिए जश्‍न-ए-रिवाज शब्‍द के इस्‍तेमाल पर आपत्ति जताई थी। ऐसा करने वालों में बीजेपी के नेता और बेंगलुरु से सांसद तेजस्वी सूर्या भी शामिल थे। सूर्या ने ट्वीट करते हुए लिखा था, 'दीपावली पर्व जश्न-ए-रिवाज नहीं है। हिंदू त्योहारों को जानबूझकर अब्राहमीकरण किया जा रहा है। मॉडल्स भी पारंपरिक हिंदू कपड़ों में नहीं हैं। इसका विरोध और बहिष्कार होना चाहिए। फैबइंडिया जैसी किसी भी ब्रांड को ऐसी हरकत के लिए आर्थिक नुकसान झेलना चाहिए।' देखते ही देखते ट्विटर पर बायकॉट फैबइंडिया मुहिम चल पड़ी थी। विवाद बढ़ता देख फैबइंडिया ने ऐड से जुड़ा अपना पोस्‍ट हटा लिया था। उसने सफाई भी दी थी। उसने कहा था कि जश्न-ए-रिवाज उसका दिवाली कलेक्‍शन नहीं है। त्योहार के लिए उसकी क्‍लोदिंग लाइन को 'झिलमिल सी दीवाली' कहा जाएगा। डाबर ने भी वापस लिया था ऐड अख्तर का यह ट्वीट एक अन्य ब्रांड डाबर की ओर से करवा चौथ का त्योहार मनाने वाले एक समलैंगिक जोड़े के विज्ञापन को वापस लेने के तीन दिन बाद आया है। त्‍योहार से एक दिन पहले 23 अक्टूबर को रिलीज हुए इस ऐड को मध्य प्रदेश सरकार की कानूनी कार्रवाई की चेतावनी के बाद वापस ले लिया गया था।

मुंगेर बिहार में तारापुर और कुशेश्वरस्थान विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव को लेकर राज्य की राजनीति परवान पर है। इन दो सीटों के हार-जीत से सरकार बनने और बिगड़ने की संभावना नहीं के बराबर है। इसके बावजूद सभी दल इन दोनों सीटों पर अपना कब्जा जमाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। बुधवार को करीब छह साल बाद तारापुर में राजद सुप्रीमो लालू यादव ने रैली कर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। वहीं नीतीश कुमार भी रैली कर जेडीयू प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। दोनों सीटों पर 30 अक्टूबर को मतदान होना है। जबकि नतीजे 2 नवबंर को आएंगे। आइए जानते हैं दोनों सीटों का जातीय समीकरण... पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में दोनों सीटों से जनता दल (युनाइटेड) के प्रत्याशी विजयी हुए थे, लेकिन दोनों क्षेत्रों के विधायकों के निधन के बाद दोनों सीटें रिक्त हो गई थी। जमुई संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाली तारापुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो पिछले कई चुनावों से यहां से कुशवाहा जाति से आने वाले प्रत्याशी विजयी होते रहे हैं। वैसे, यादव और कुशवाहा बहुल इस क्षेत्र में वैश्य मतदाताओं का भी खास प्रभाव माना जाता है, जो चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। इसके अलावे सवर्ण और अल्पसंख्यक मतदाताओं की भी इस क्षेत्र में अच्छी संख्या है। तारापुर में राजद ने वैश्य जाति के उम्मीदवार पर लगाया है दांव इस उपचुनाव में एनडीए ने तारापुर से जहां जदयू के नेता और कुशवाहा जाति से आने वाले राजीव कुमार सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं राजद ने यादव या कुशवाहा समाज से हटकर वैश्य जाति से आने वाले अरुण साव को मैदान में उतार कर नया दांव खेला है। इसके अलावा कांग्रेस ने पिछली बार बतौर निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतरे ब्राह्मण जाति से आने वाले राजेश मिश्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है तो लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की ओर से चंदन कुमार चुनावी मैदान में हैं। तारापुर में राजद-जदयू में कांटे की टक्कर वैसे, तारापुर में मतदाता अभी तक खुलकर बात करने से बच रहे हैं। कहा जा रहा है कि सवर्ण वर्ग के मतदाता तो कुछ बोल भी रहे हैं लेकिन वैश्य जाति के मतदाताओं ने अब तक चुप्पी साध रखी है। कहा भी जा रहा है कि वैश्य जाति से आने वाले लोग राजनीति को लेकर ज्यादा मुखर नहीं होते हैं, इस कारण वे शांत बैठे हैं। तारापुर के लोगों से मिलने के बाद इतना स्पष्ट है कि यहां राजद और जदयू में कांटे की टक्कर है। कांग्रेस की वजह से जदयू-राजद को हो सकता है नुकसान जातीय समीकरण को जो भी दल साधने में सफल होंगे, वह यहां से विजयी हो सकता है। वैसे, कांग्रेस ने भी इस चुनाव में कड़ी मेहनत की है। माना ताजा रहा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी भले ही जीत दर्ज करने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन वह राजद और जदयू के मतदाताओं में जिसका भी वोट काटेगी, उससे उस दल को घाटा उठाना तय माना जा रहा है। जदयू- चिराग के प्रत्याशी एक ही जाति से कुशेश्वरस्थान की बात करें तो जदयू ने दिवंगत नेता और पूर्व विधायक शशिभूषण हजारी के पुत्र अमन भूषण को प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने अतिरेक कुमार को मुकाबले में उतार दिया है। अतिरेक कुमार वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक कुमार के पुत्र है। पिछले चुनाव में अशोक कुमार चुनाव हार गए थे। इधर, राजद ने मुसहर जाति से आने वाले गणेश भारती को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है। इधर, चिराग की पार्टी लोजपा (रामविलास) ने भी अंजू देवी को उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र में भी जातीय समीकरण चुनाव परिणाम को तय करेंगे। माना जा रहा है कि लोजपा (रामविलास) और जदयू के प्रत्याशी एक ही जाति से आते हैं। इस कारण यहां का मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है।

नई दिल्‍ली भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्‍सीन Covaxin को विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन (WHO) की मंजूरी कब मिलेगी यह तो नहीं पता, लेकिन कुछ देशों को हमारे टीके पर पूरा भरोसा है। वे कोवैक्‍सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को अपने यहां एंट्री की परमिशन दे चुके हैं। चीन के बाद भारत एकमात्र देश है जिसने 100 करोड़ कोरोना वैक्‍सीन दी है। कोवैक्‍सीन को काफी समय से डब्‍लूएचओ के इमर्जेंसी अप्रूवल का इंतजार है। इसके चलते जिन लोगों ने कोवैक्‍सीन लगवाई है, उनके लिए अंतरराष्‍ट्रीय यात्रा करने के लिए बंदिशें भी नरम हो जाएंगी। यह कोवैक्‍सीन के निर्यात का रास्‍ता भी खोल देगा। दूसरे देशों में कोवैक्‍सीन की सप्‍लाई के लिए जरूरी है कि उसे डब्‍लूएचओ की इमर्जेंसी यूज लिस्टिंग (EUL) अप्रूवल मिला हो। अब तक डब्‍लूएचओ ने 6 छह वैक्‍सीनों को ईयूएल दिया है। इनमें फाइजर-बायोएनटेक, एसके बायो और सीरम इंस्‍टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII), एस्‍ट्राजेनेका ईयू, जैनसन, मॉडर्ना और सिनोफार्म की वैक्‍सीन शामिल हैं। कोवैक्‍सीन का अप्रूवल पेंडिंग होने के कारण ही यूरोपीय देश और अमेरिका उन लोगों को एंट्री देने से हिचक रहे हैं जिन्‍होंने यह वैक्‍सीन लगवाई है। हालांकि, कुछ देशों ने बिना संकोच एंट्री की परमिशन दी है। आइए, यहां उनके बारे में जानते हैं। 1. मेक्सिको यह उन देशों में शामिल है जहां Covaxin लगवा चुके भारतीयों को यात्रा करने की अनुमति है। देश का हेल्‍थ रेगुलेटर Cofepris भारत के Covaxin टीके को इमर्जेंसी यूज के लिए अधिकृत कर चुका है। मेक्सिको में अभी क्‍वारंटीन से जुड़ी कोई अनिवार्य जरूरत नहीं है। हालांकि, जिनमें कोविड के लक्षण दिखते हैं, उन्‍हें क्‍वारंटीन किया जा सकता है। 2. नेपाल कोवैक्‍सीन की दोनों डोज ले चुके भारतीय नागरिक नेपाल जा सकते हैं। सभी यात्रियों को वैक्‍सीन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। अंतिम डोज देश में जाने से 14 दिन पहले लिया गया हो। 3. ईरान जिन भारतीय नागरिकों को कोवैक्‍सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं, वे ईरान भी जा सकते हैं। ईरान ने इसकी अनुमति दी हुई है। अराइवल पर 96 घंटों के भीतर किया गया निगेटिव पीसीआर टेस्‍ट देखा जाता है। रिपोर्ट नहीं होने पर 14 दिन के क्‍वारंटीन का नियम है। 4. मॉरीशस सरकार अपने यहां कोवैक्‍सीन को मान्‍यता देती है। वैक्‍सीन के दोनों डोज लगवा चुके लोगों से सर्टिफिकेट दिखाने के लिए कहा जाता है। दूसरा डोज लिए हुए कम से कम 14 दिन बीत चुके हों। 5. फिलीपींस फिलीपींस ने भी भारत बायोटेक के टीके को अप्रूवल दिया हुआ है। फुली वैक्‍सीनेटेड उन्‍हीं को माना जाता है जिन्‍हें दूसरा डोज लिए हुए 14 दिन बीत चुके होते हैं। 6. जिम्‍बाब्‍वे इस अफ्रीकी देश ने भी भारतीय वैक्‍सीन को मान्‍यता दी हुई है। अपेक्षा की जाती है कि लोग देश पहुंचने पर 10 दिन क्‍वारंटीन में रहें। ऐसा वैलिड निगेटिव पीसीआर टेस्‍ट दिखाने के बाद करना है। जिनके पास मान्‍य निगेटिव पीसीआर टेस्‍ट नहीं है, उन्‍हें मना किया जा सकता है। 7. ओमान खाड़ी के इस देश ने कोवैक्‍सीन को अपनी लिस्‍ट में हाल ही में जोड़ा है। इसका मतलब है कि यहां जाने वाले भारतीयों को 14 दिन के क्‍वारंटीन से नहीं गुजरना होगा।

नई दिल्ली पूर्व नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (सीएजी) ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में सीएजी रिपोर्ट में पूर्व प्रधानमंत्री का नाम शामिल न करने के लिए दबाव बनाने वालों में कांग्रेस नेता संजय निरुपम के नाम के उल्लेख पर बिना शर्त उनसे माफी मांग ली है। राय ने अपनी किताब में निरुपम के नाम का उल्लेख उन सांसदों के साथ किया था, जिन्होंने कैग की रिपोर्ट में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम नहीं लेने के लिए उन पर कथित तौर पर दबाव डाला था। 2014 में पूर्व सीएजी ने अपनी किताब में आरोप लगाए थे और मीडिया को दिए साक्षात्कारों में इसे दोहराया था, जिसके बाद निरुपम ने राय के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। पटियाला हाउस में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की अदालत ने राय की माफी स्वीकार करते हुए निरुपम का बयान दर्ज कर मामले का निपटारा कर दिया है। 'निरुपम ने माफी स्वीकार कर ली है' निरुपम के वकील आर के हांडू ने बताया, ‘विनोद राय को मामले में बरी कर दिया गया है। चूंकि निरुपम ने उनकी माफी स्वीकार कर ली है, इसलिए उनका बयान दर्ज करने के बाद मामले का निपटारा कर दिया गया है।’ पूर्व सीएजी ने अदालत में दायर एक हलफनामे में कहा है कि उन्होंने अनजाने में और गलत तरीके से निरुपम के नाम का पहले उल्लेख किया है। 'मैंने अनजाने में और गलत तरीके से...' विनोद राय ने अपने हलफनामे में कहा, ‘मैंने अनजाने में और गलत तरीके से संजय निरुपम के नाम का उल्लेख उन सांसदों में से एक के रूप में किया था जिन्होंने लोकलेखा समिति (पीएसी) की बैठकों में या संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बैठकों से इतर, 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन पर कैग की रिपोर्ट से तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम बाहर रखने के लिए दबाव डाला था।’ 'निरुपम मेरी माफी पर विचार करेंगे' पूर्व सीएजी ने यह भी कहा है कि निरुपम के खिलाफ उनके द्वारा दिए गए बयान तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। राय ने अदालत में दायर अपने हलफनामे में कहा, ‘मैं समझता हूं कि मेरे बयान से संजय निरुपम, उनके परिवार और उनके शुभचिंतकों को ठेस पहुंची है और मैं इसके लिए बिना शर्त माफी मांगना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि संजय निरुपम मेरी बिना शर्त माफी पर विचार करेंगे और स्वीकार करेंगे और इस मुद्दे को बंद कर देंगे।’ 'देश से माफी मांगनी चाहिए' निरुपम ने बाद में कहा कि राय को 2जी स्पेक्ट्रम और कोयला ब्लॉक आवंटन पर कैग की रपटों को लेकर देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि ये दोनों ‘फर्जी’ थीं। उन्होंने बाद में कहा, ‘विनोद राय को इन फर्जी खबरों के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।’ उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि उनके रुख को सही ठहराया गया और पूर्व सीएजी ने उनके खिलाफ किए गए अपने गलत दावों के लिए माफी मांगी।

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दो उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) दोबारा कराने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत के इस आदेश के बाद नीट के नतीजे घोषित होने का रास्ता साफ हो गया है। इसमें 16 लाख से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने यह कहते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था कि हाईकोर्ट के आदेश के कारण परिणामों में देरी हो रही है। 16 लाख छात्रों के परिणाम को रोक नहीं सकते जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हम 16 लाख छात्रों के परिणाम को रोक नहीं सकते। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा, कि हम तय करेंगे कि (दीवाली की छुट्टी के बाद) फिर से खुलने पर दोनों छात्रों का क्या होगा। इस बीच, हम नोटिस जारी करते हैं और एक काउंटर दाखिल करते हैं। केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि जो भी भ्रम है, उसे ठीक किया जाएगा। फिर से नीट आयोजित करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा किआप अपने मुवक्किलों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उन लाखों छात्रों पर विचार नहीं कर रहे हैं, जो परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपनी याचिका में, एनटीए ने सोलापुर के दो उम्मीदवारों के लिए फिर से नीट आयोजित करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षा केंद्र पर उनकी टेस्ट बुकलेट और ओएमआर शीट मिश्रित हो गई थी। दो छात्रों की याचिक पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया था फैसला एनटीए ने शीर्ष अदालत में दलील दी थी कि हाईकोर्ट के आदेश के कारण 16 लाख से अधिक छात्रों के परिणाम घोषित करने में देरी हो रही है। हाईकोर्ट ने एनटीए को शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 के लिए दो याचिकाकर्ताओं की नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने और हफ्तों के भीतर परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया था।